देश में बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए केंद्र सरकार एक नई पहल की तैयारी में है। सरकार एक ऐसी प्रणाली लागू की जा सकती है, जिसमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर सीधे ड्राइविंग लाइसेंस के अंकों पर असर पड़ेगा। इस प्रस्तावित व्यवस्था का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि वाहन चालकों के व्यवहार में स्थायी सुधार लाना है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, नई प्रणाली में हर लाइसेंस धारक को निर्धारित संख्या में अंक दिए जाएंगे। यदि कोई चालक नियमों की अनदेखी करता है—जैसे ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना, गलत दिशा में वाहन चलाना या नशे में ड्राइविंग—तो उसके अंक घटाए जाएंगे। गंभीर उल्लंघनों पर अधिक अंक कट सकते हैं।
यदि किसी चालक के सभी अंक समाप्त हो जाते हैं, तो उसका लाइसेंस अस्थायी रूप से निलंबित किया जा सकता है। दोबारा नियम तोड़ने पर लाइसेंस रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई भी संभव है। सरकार का मानना है कि इस तरह की ग्रेडेड अंक प्रणाली लोगों को जिम्मेदारी से गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित करेगी।
भारत में हर साल बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं दर्ज होती हैं, जिनमें जान-माल का भारी नुकसान होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर्फ आर्थिक दंड से समस्या का समाधान नहीं होता। जरूरत है ऐसी व्यवस्था की, जो चालकों को अनुशासन और सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाए। प्रस्तावित अंक आधारित मॉडल विकसित देशों की तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। यदि यह लागू होता है, तो सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है।
