दिल्ली सरकार ने नागरिकों की शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए CM जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए दिल्ली की जनता घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगी, जिनका समाधान अधिकतम 15 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। इस पोर्टल पर ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाओं के साथ-साथ EWS, DG और CWSN श्रेणियों से जुड़ी शिकायतों का भी तुरंत निपटारा किया जाएगा। सरकार के अनुसार, यह डिजिटल पहल प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिकों की समस्याओं के समाधान में तेजी लाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उपयोगकर्ता ऑनलाइन 30 रुपये शुल्क का भुगतान कर जरूरी सेवाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।
इसके साथ ही दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की भी घोषणा करने की तैयारी कर रही है। सरकार 2 मार्च को अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें राष्ट्रपति Droupadi Murmu के शामिल होने की संभावना है। इस कार्यक्रम में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए नई योजनाओं और सहायता कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। सरकार होली और दिवाली के दौरान पात्र परिवारों को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर देने की योजना भी शुरू करने की तैयारी में है, जिसमें सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकार की एक साल की रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि पिछली लाडली योजना के तहत जिन महिलाओं को लाभ नहीं मिला था, उन्हें बकाया राशि दी जाएगी। सरकार के पास 1.86 लाख से अधिक बिना दावे वाले मैच्योरिटी खाते मिले थे, जिनमें से पिछले वर्ष 30,000 लाभार्थियों को 90 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे। अब 41,000 और महिलाओं को लगभग 100 करोड़ रुपये देने की योजना है। इस कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों के भी शामिल होने की उम्मीद है।
