इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं. जिसको देखते हुए बिहार सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी देते हुए जनता को राहत देने का प्रयास किया है. बता दें कि आज आनी मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कैबिनेट ने तमाम योजनाओँ को मंजूरी दी.
बिहार सरकार ने ‘मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना’ की शुरुआत का ऐलान किया है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ कलाकारों को हर माह 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी. इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
वहीं, ‘गुरु-शिष्य परंपरा योजना’ भी शुरू की जा रही है, जिसमें बिहार की पारंपरिक और विलुप्त हो रही कलाओं को संजोने के लिए 1.11 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. यह योजना सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.
सरकार ने ‘नेचुरल फार्मिंग योजना’ के लिए 36.35 करोड़ रुपये, ‘कृषि विस्तार योजना’ के लिए 80.99 करोड़, ‘मृदा स्वास्थ्य योजना’ के लिए 30.49 करोड़ और ‘कृषि प्रशिक्षण योजना’ के लिए 41.02 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. ये योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने और सतत खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाई गई हैं.
‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ के तहत अब हर पंचायत में विवाह भवनों का निर्माण किया जाएगा. यह पहल गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए विवाह आयोजन को आसान बनाएगी. नीतीश सरकार ने ‘दीदी की रसोई योजना’ में बड़ा बदलाव करते हुए अब 40 रुपये की थाली की कीमत घटाकर 20 रुपये कर दी है. वहीं, पटना के पुनौराधाम को धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 883 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है.
