हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और आसान बनाने के लिए जमाबंदी के नए संशोधित फॉर्मेट को मंजूरी दे दी है। इस नए फॉर्मेट में QR कोड जोड़ा गया है, जिससे लोग घर बैठे ही जमाबंदी की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, पटवारी के हस्ताक्षर अब डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे।
अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) कमलेश पंत द्वारा जारी की गई। राजस्व विभाग ने बताया कि यह नया प्रारूप अंतिम रूप देने से पहले 20 अक्टूबर 2025 को राजपत्र में सार्वजनिक किया गया था, ताकि नागरिक या संस्थाएं सुझाव या आपत्ति दर्ज करा सकें। निर्धारित समय में कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद पूर्व में जारी अधिसूचना रद्द कर दी गई। नया फॉर्मेट अब हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 47 के तहत लागू हो गया है। यह कदम भूमि रिकॉर्ड सिस्टम को डिजिटल और सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिससे जनता के लिए जानकारी प्राप्त करना आसान और तेज़ होगा।
