भारत में 2025 में एक नई राष्ट्रीय एंटी-टेरर नीति (Anti-Terror Policy 2025) लागू की जाएगी, जिसका ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। यह नीति आतंकवाद से निपटने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर आधारित होगी, और इसका उद्देश्य देशभर में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए ‘जीरो टॉलरेंस’ दृष्टिकोण अपनाना है।
राज्य पुलिस की भूमिका प्रमुख
अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वास्तविक लड़ाई राज्यों की पुलिस को लडनी होगी, जबकि केंद्र अपनी नीति और रणनीतियों का निर्धारण करेगा। उन्होंने राज्यों की पुलिस बलों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और एनआईए के डेटाबेस का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण देने की बात की।
केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय
गृह मंत्री ने राज्यों से अपील की कि वे न केवल एक-दूसरे के साथ, बल्कि केंद्र सरकार की एजेंसियों के साथ भी मजबूत समन्वय बनाए रखें। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को आतंकवाद विरोधी स्क्वाड (ATS) और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) के मॉडल को अपनाना चाहिए, और यह कदम राज्यों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं डालेगा।
आतंकवाद वित्त पोषण और क्रिप्टोकरेंसी पर सख्ती
अमित शाह ने आतंकवाद के वित्त पोषण और क्रिप्टोकरेंसी के बढ़ते खतरों से निपटने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस बलों को इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, और हर स्तर पर इस पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।
एनआईए की सफलता और यूएपीए का प्रभावी उपयोग
गृह मंत्री ने एनआईए (National Investigation Agency) की सफलता का उल्लेख किया, जिसमें 632 मामलों में से 498 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई, और लगभग 95% मामलों में सजा हुई। उन्होंने यह भी बताया कि यूएपीए (Unlawful Activities Prevention Act) जैसे कड़े कानूनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी के 2047 के विजन का समर्थन
अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन का समर्थन किया और कहा कि इसके लिए सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटना बेहद जरूरी है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से इस नई नीति को लागू करने का आह्वान किया, ताकि भारत को सुरक्षित और विकसित राष्ट्र बनाया जा सके।
आतंकवाद में 70% की गिरावट
अमित शाह ने बताया कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार की कड़ी नीतियों के परिणामस्वरूप आतंकवादी घटनाओं में 70% की कमी आई है। उन्होंने इसे एक सकारात्मक संकेत बताते हुए कहा कि नई नीति के माध्यम से और भी प्रभावी कदम उठाए जाएंगे, ताकि आतंकवाद पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके।
