महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में 2006 के ट्रेन विस्फोट मामले में सभी 12 दोषियों को बरी करने के बॉम्बे उच्च न्यायालय फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने और सुनवाई करने का मंगलवार को अनुरोध किया। ‘विशेष उल्लेख’ के दौरान श्री मेहता ने पीठ के समक्ष यह कहते हुए कि विशेष अनुमति याचिका तैयार है, “कृपया इसे कल सूचीबद्ध करें। यह अत्यावश्यक याचिका है।” इस पर पीठ ने मामले को गुरुवार 24 जुलाई को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। उसने विशेष मकोका अदालत के 2015 के फैसले को पलटने हुए उसके उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें पांच आरोपियों को मौत की सज़ा और सात को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। मकोका अदालत ने कमाल अंसारी (अब मृत), मोहम्मद फैसल शेख, एहते-शाम सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान और आसिफ खान को मौत की सजा सुनाई थी।
