दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट आज आयोजित की गई। इस दौरान कैबिनेट में मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 5650 रुपये प्रति क्विंटल करने की बुधवार को मंजूरी दे दी. यह कच्चे जूट के पिछले एमएसपी से 315 रुपये प्रति क्विंटल यानी छह परसेंट अधिक है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. बैठक के बाद वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह जानकारी दी है.
पीयूष गोयल ने कहा कि नया एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर 66.8 परसेंट रिटर्न को सुनिश्चित करता है जिससे जूट उत्पादकों को लाभ होगा. सरकार ने कच्चे जूट पर एमएसपी को 2014-15 के 2400 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2025-26 विपणन सत्र के लिए 5650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जो 2.35 गुना बढ़ोतरी है. पीयूष गोयल के मुताबिक जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में इतनी वृद्धि किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आजीविका को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगी. यह निर्णय न केवल जूट उत्पादन को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर एक बड़ा कदम साबित होगा और केंद्र की मोदी सरकार के विकसित भारत के विजन को भी पूरा करने में मददगार होगा.
केंद्रीय कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले
जनवरी महीने में दो कैबिनेट बैठकों में केंद्र सरकार ने बड़े-बड़े फैसलों पर मुहर लगाई है. पिछले हफ्ते हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई थी. इस फैसले से देश के 50 लाख के करीब सैलरीड कर्मचारियों और 68 लाख के करीब पेंशनर्स को बड़ा फायदा मिलने वाला है.
