संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसमें सरकार कुल आठ नए विधेयक पेश करने की तैयारी में है। इन विधेयकों में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने से जुड़ा विधेयक भी शामिल है। सरकार फिलहाल इस उत्तर-पूर्वी राज्य में राष्ट्रपति शासन हटाने के मूड में नहीं है। मालूम हो कि मणिपुर में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, जिसकी मियाद 13 अगस्त को खत्म हो रही है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार को हर छह महीने में संसद से राष्ट्रपति शासन की मंजूरी लेनी होती है।
इसके अलावा, गोवा विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024, मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024, भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025, और आयकर विधेयक, 2025 को भी लोकसभा में पारित कराए जाने की उम्मीद है। इस सत्र में मणिपुर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज रहने की संभावना है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन का मुद्दा विपक्ष की नजरों में भी प्रमुख रहेगा।
