शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। यह सत्र 18 अगस्त से 2 सितंबर तक चलेगा और कुल 12 बैठकें होंगी। सत्र के पहले दिन श्रद्धांजलि, आपदा राहत पर चर्चा और दो महत्वपूर्ण ऑर्डिनेंस पेश किए जाएंगे।
आपदा राहत पर होगी बहस
इस बार सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा बरसात से आई प्राकृतिक आपदा और राहत कार्य रहेगा। सरकार नियम 130 के तहत आपदा से हुई क्षति पर चर्चा का प्रस्ताव ला रही है। वहीं विपक्ष राहत राशि के बंटवारे और प्रभावित परिवारों तक मदद पहुँचाने को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है।
सर्वदलीय बैठक में सहयोग की अपील
सत्र से पहले विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उम्मीद जताई कि सदन सकारात्मक माहौल में चलेगा। उन्होंने विपक्ष और सत्ता पक्ष से सहयोग की अपील की।
पहले दिन पेश होंगे दो ऑर्डिनेंस
- शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2025 पेश करेंगे, जिसके तहत नए शहरी निकायों में चुनाव दो साल तक टाले जा सकेंगे।
- नगर एवं ग्राम योजना मंत्री राजेश धर्माणी तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2025 सदन में रखेंगे, जिससे विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति अन्य विश्वविद्यालय से करने का रास्ता खुलेगा।
कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ा बिल वापस
कृषि मंत्री चंद्र कुमार कृषि औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 वापस लेंगे। राज्यपाल ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। सरकार अब नया विधेयक लाने की तैयारी में है।
विपक्ष सरकार को घेरेगा
भाजपा काम रोको प्रस्ताव ला सकती है। विपक्ष के सवालों में आपदा राहत मैन्युअल, पटवारी भर्ती, कॉलेजों में खाली पद, ग्राम रोजगार सेवकों का भत्ता और डेंटल डॉक्टरों की भर्ती जैसे मुद्दे शामिल हैं।
981 प्रश्न पहुंचे विधानसभा सचिवालय
सचिवालय को अब तक 981 प्रश्न प्राप्त हुए हैं—793 तारांकित (मौखिक उत्तर हेतु) और 188 अतारांकित (लिखित उत्तर हेतु)।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
सत्र के दौरान विधानसभा और आसपास 500 से अधिक पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। बिना पास प्रवेश वर्जित है। पांच गेटों पर सुरक्षा जांच, सीसीटीवी, मेटल डिटेक्टर और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। महिला पुलिस की विशेष QRT भी मौजूद रहेगी।
