केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 2023 में बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटना के बाद रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना के लिए हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है. गृह मंत्रालय की ओर से एक्स पर किए गए एक पोस्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आपदाओं के समय राज्यों के साथ बिना किसी भेदभाव के मजबूती से खड़ी है.
इस पोस्ट में आगे कहा गया इसी दिशा में, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2023 के बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण के लिए ₹2006.40 करोड़ की सहायता राशि स्वीकृत की. गृह मंत्रालय ने इस आपदा से राहत व पुनर्वास के लिए दिसंबर 2023 में भी हिमाचल प्रदेश को ₹633.73 करोड़ की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी थी. वित्त वर्ष 2024-25 में, मोदी सरकार द्वारा राज्यों को NDRF और SDRF के अंतर्गत ₹25,425.16 करोड़ की राशि प्रदान करना आपदा प्रबंधन के प्रति संवेदनशीलता और तत्परता का प्रतीक है.
