इंडिगो एयरलाइंस के उड़ान रद्द होने के संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। यात्रियों की शिकायतों और मानवीय संकट को देखते हुए सीजेआई सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता के वकील को अपने घर बुलाया। याचिका में दावा किया गया कि रद्द उड़ानों ने यात्रियों को भारी परेशानी और अनुच्छेद 21 के उल्लंघन का सामना कराया है। वकील ने विशेष बेंच गठित कर मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की।
DGCA ने इंडिगो को कई छूट देते हुए संचालन सामान्य करने में मदद की, लेकिन चौथे दिन भी एयरलाइन का कामकाज बाधित रहा। शुक्रवार को एक हजार से अधिक उड़ानें रद्द हुईं, जिससे ट्रेनों और अन्य एयरलाइंस में भी दबाव बढ़ गया। DGCA ने चार सदस्यीय समिति गठित कर रद्द उड़ानों के कारणों की समीक्षा शुरू की।
इस संकट के बीच, स्पाइसजेट ने 100 अतिरिक्त उड़ानें शुरू कीं, जबकि रेलवे ने 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाए और कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। नागर विमानन मंत्रालय 24 घंटे कंट्रोल रूम से फ्लाइट ऑपरेशन और किराए की निगरानी कर रहा है। ये प्रयास यात्रियों को राहत देने और यात्रा बाधाओं को कम करने के लिए किए जा रहे हैं।
