Supreme Court of India में आज यूजीसी के नए नियमों को लेकर सुनवाई होने जा रही है। इससे पहले 29 जनवरी को कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव रोकने से जुड़े इन नियमों पर रोक लगा दी थी, यह कहते हुए कि इनका ढांचा पहली नजर में स्पष्ट नहीं है और इसके व्यापक असर हो सकते हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी इस मामले में जवाब मांगा था। दरअसल, University Grants Commission ने 13 जनवरी 2026 को नए विनियम जारी किए थे, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों में OBC, SC और ST समुदायों के प्रतिनिधित्व वाली समानता समितियां बनाना अनिवार्य किया गया था, ताकि भेदभाव की शिकायतों का समाधान किया जा सके।
