नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने 7 अरब डॉलर के राहत पैकेज के तहत 11 नई शर्तें थोपकर दबाव और बढ़ा दिया है। यह कदम आईएमएफ द्वारा हाल ही में 1.2 अरब डॉलर की किस्त जारी करने की मंजूरी के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। नई शर्तों के जुड़ने से अब पाकिस्तान को कुल 64 शर्तों का पालन 18 महीनों के भीतर करना होगा।
पाकिस्तान की डगमगाती अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी बाहरी वित्तीय संस्थाओं की मदद पर निर्भर है। 2024 में राहत पैकेज बढ़ने के कारण ही देश ऋण डिफ़ॉल्ट से बाल-बाल बच पाया था। पाकिस्तान, आईएमएफ के सबसे बड़े देनदार देशों में शामिल है और अब तक लगभग 3.3 अरब डॉलर की सहायता प्राप्त कर चुका है। नई शर्तों का केंद्र भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और कर प्रणाली में सुधार है।
