भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के किसानों की स्थिति और कृषि संकट पर सवाल उठाया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने, प्राकृतिक आपदाओं से राहत और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार कई योजनाओं के माध्यम से सहयोग कर रही है।
हिमाचल में शिमला संसदीय क्षेत्र में 2,60,515 किसान लगभग 2,06,563 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का, गेहूं, धान, जौ, आलू और सब्जियों की खेती करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत देने के लिए केंद्र राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) और राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) के जरिए मदद प्रदान करता है। 2025-26 के लिए SDRF के तहत केंद्र ने ₹397.60 करोड़ और राज्य ने ₹44 करोड़ आवंटित किए हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत 2020-25 तक हिमाचल के 5,79,605 किसानों को ₹376.79 करोड़ का भुगतान किया गया, जबकि PM-KISAN योजना के तहत अब तक ₹373.32 करोड़ से अधिक वितरित किए जा चुके हैं। 2025-26 की 22वीं किस्त में 81,852 किसानों को ₹16.37 करोड़ दिए गए।
इसके अलावा कृषि अवसंरचना कोष, किसान उत्पादक संगठन (FPO), राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाओं के तहत हजारों किसान लाभान्वित हो रहे हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि इन योजनाओं से किसानों को आर्थिक सहायता, फसल सुरक्षा, आधुनिक तकनीक और बेहतर बाजार सुविधाएं मिल रही हैं, जिससे हिमाचल सहित पूरे देश में कृषि क्षेत्र मजबूत हो रहा है।
