मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है करुणामूलक आधार पर आश्रितों को नौकरी देना, जिसके तहत 500 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है. पात्रता की वार्षिक आय सीमा भी ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है. इसके अलावा 45 वर्ष से कम उम्र की विधवाओं और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है.
वहीं, अब निजी संस्थानों में महिलाएं स्वेच्छा से 12 घंटे तक काम कर सकेंगी. इसके साथ ही, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दे दी गई है. इस दौरान उन्हें मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.
कैबिनेट की बैठक में हिम ऊर्जा के तहत वर्षों से अटकी 172 लघु जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है. 5 मेगावाट तक की नई परियोजनाओं में 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी और 1% स्थानीय विकास कोष देना अनिवार्य किया गया है. 22 बड़ी परियोजनाएं भी रद्द कर दी गई हैं और शेष को जवाब देने के लिए 5 अगस्त तक का समय दिया गया है. इसके साथ ही HPPCL की कर्ज सीमा 5000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 6200 करोड़ रुपये कर दी गई है.
