मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 700 होम गार्ड के नए पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। अस्पतालों में होम गार्ड की सेवाएं लिए जाने का निर्णय भी लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने दो साल का कार्यकाल पूरा कर चुके जिला परिषद के तहत पंचायत सचिव को नियमित करने को मंजूरी दी है।
कैबिनेट निर्णयों को जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट ने शिमला शहर में भीड़भाड़ को करने के मकसद से रेरा के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने का फैसला लिया है। दिसंबर में होने वाले पंचायती राज चुनावों में इस बार नए सिरे से आरक्षण का रोस्टर लागू किया जाएगा, इसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इसके अलावा हिमाचल के पर्यटन स्थलों में गंदगी न फैले और कूड़ा लोग सड़कों पर न फैंके इसके लिए सरकार ने हिमाचल डिपोजिटरी स्कीम शुरू करने के निर्णय लिया है, जिसके तहत पर्यटकों से रिफंडेबल शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में बिजली विभाग की प्रेजेंटेशन दी गई जिसमें पावर प्रोजेक्ट के लटके पड़े प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई और उन्हें शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए गए।
