इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आज यानी सोमवार को राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले में केंद्र सरकार को बड़ा आदेश दिया है. बता दें कि राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्ट रिपोर्ट देने के लिए कहा है. हाई कोर्ट ने कहा सिर्फ यह रिपोर्ट दीजिए कि राहुल गांधी नागरिक हैं या नहीं. कोर्ट ने केंद्र सरकार को 10 दिन के भीतर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी.
बता दें कि यह मामला एस विग्नेश शिशिर की ओर से दायर जनहित याचिका पर आधारित है. इस केस की अगली सुनवाई 5 मई को होगी. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 24 मार्च को सुनवाई थी. आज सोमवार को केंद्र सरकार की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई थी. मगर कोर्ट ने इसे पर्याप्त नहीं माना. याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी की नागरिकता संदिग्ध है. इसके आधार पर उनकी लोकसभा सदस्यता को भी चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार को 10 दिन के अंदर तथ्यों के साथ जवाब देने को कहा है. दोहरी नागरिकता के मामले राहुल गांधी पर आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और यह सवाल कई वर्षों से चर्चा में हैं.
