हरियाणा सरकार ने राज्य की अदालतों और राजस्व अदालतों में समन भेजने और उसकी तामील की प्रक्रिया को डिजिटल करने का अहम फैसला लिया है। अब सभी कोर्टों में ई-समन (e-Summons) प्रणाली लागू की जाएगी, जिससे कागजी कार्यवाही कम होगी और मामलों के निपटान में तेजी आएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि उनके अधीन आने वाले कोर्ट और प्राधिकरण समन जारी करने और उसे संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ई-समन सिस्टम का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। राजस्व अदालतों में भी इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।
इस डिजिटल सिस्टम से समय की बचत होगी और समन समय पर संबंधित पक्ष तक पहुंचेंगे, जिससे लंबित मामलों की समस्या कम होगी। आम लोगों को बार-बार अदालतों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने फरवरी में हुई उच्चस्तरीय बैठक में नए आपराधिक कानूनों और एनसीएल पोर्टल की समीक्षा के दौरान इस प्रणाली को लागू करने पर जोर दिया था। अब इसे जमीन पर उतारने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ई-समन प्रणाली लागू होने के बाद न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ेगी, जिससे अदालतों में मामलों के निपटान की गति भी सुधरेगी।
