गुजरात सरकार ने 2026-27 के बजट में श्रम, कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2,902 करोड़ रुपये का बड़ा प्रावधान किया है। इस बजट का उद्देश्य राज्य के युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाना और श्रमिकों के समग्र कल्याण को मजबूत करना है। यह पहल ‘विकसित गुजरात 2047’ के विजन को साकार करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है।
कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नमो गुजरात कौशल एवं रोजगार मिशन के तहत 226 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। वहीं पीएम सेतु योजना के लिए 200 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब-एंड-स्पोक मॉडल के जरिए अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा नमो कौशल्या लक्ष्मी योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत आईटीआई में पढ़ने वाली छात्राओं को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
श्रमिकों के कल्याण के लिए भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे 300 नए अन्नपूर्णा बूथ खोले जाएंगे, जहां श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध होगा। वहीं श्रमिक बसेरा योजना के तहत 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, ताकि निर्माण श्रमिकों को किफायती आवास उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा श्रमिकों की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए धनवंतरी आरोग्य रथ कार्यक्रम के विस्तार हेतु 160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे 50 नई मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां जोड़ी जाएंगी।
