केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित खुशखबरी आ गई है. केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है. यह निर्णय बिहार चुनाव से ठीक पहले लिया गया. आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलने की संभावना है. इसमें डिफेंस सर्विस के कर्मचारी भी शामिल होंगे. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयोग की नियम एवं शर्तों को मंजूरी दे दी है. आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें 18 महीने में जारी की जाएंगी.
कैबिनेट ने आयोग के अधिकार और कार्यों की रूपरेखा भी तय कर दी है. सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. इसके अलावा आयोग में IIM बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे. इस आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन एवं भत्तों की समीक्षा कर नई सिफारिशें तैयार करना है. इससे सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय रूप से बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा. यह कदम सरकार की कर्मचारियों के हित में उठाई गई महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.
