हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने संजौली मस्जिद विवाद पर स्पष्ट किया है कि सरकार पूरे मामले में कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी चर्चा की थी, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि पक्ष और विपक्ष के विधायकों की एक कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी मामले का गहन अध्ययन कर अपनी सिफारिशें देगी, जिन पर सरकार अमल करेगी।
विक्रमादित्य सिंह ने यह भी बताया कि मामला फिलहाल एमसी आयुक्त की अदालत में विचाराधीन है, और जो भी फैसला आएगा, सरकार उसे पूरी तरह लागू करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार हिंदू संगठनों की भावनाओं को समझती है और सभी को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि पार्टी हाईकमान इस मुद्दे पर सरकार से लगातार फीडबैक ले रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिमाचल प्रदेश में सभी धर्मों के लोगों को शांति से रहने का अधिकार है, और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है।
कुछ लोग इस मामले को राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो राज्य के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक शांतिप्रिय राज्य है, और यहां के लोग संवेदनशील हैं। राज्य में बाहरी लोगों का विरोध नहीं है, लेकिन उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके।
