हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने विधानसभा के मानसून सत्र में बताया कि राज्य सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट में अगले 5 सालों में 10 नए IMT (इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप) बनाने की घोषणा की है, जिनमें से 5 IMT की घोषणा पहले ही हो चुकी है. हर IMT के लिए करीब 1500 एकड़ जमीन की जरूरत होती है और इसके अनुसार औद्योगिक नीति में बदलाव किए जा रहे हैं.
लोहारू विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया कि फिलहाल वहां कोई IMT बनाने की योजना नहीं है. लेकिन भिवानी जिले की विकास योजना 2025 में सेक्टर 29 और 30 को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है, जहां जरूरत पड़ने पर जमीन ली जा सकती है.
राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए कई नीतियां लागू की गई हैं, जैसे:
हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति (HEEP)-2020
लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति-2019
वाहन स्क्रैप और रीसाइक्लिंग नीति-2024
हरियाणा स्टार्टअप नीति-2022
कृषि व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति-2018
PADMA वस्त्र नीति और
क्लस्टर प्लग एंड प्ले योजना
इन नीतियों का उद्देश्य है राज्य में उद्योगों के लिए ढांचा मजबूत करना, निवेश आकर्षित करना और नौकरी के नए अवसर पैदा करना. एक अन्य सवाल के जवाब में बताया गया कि महेन्द्रगढ़ जिले के खुडाना गांव में एक IMT प्रस्तावित है. अगर कोई सदस्य ई-भूमि पोर्टल पर जमीन उपलब्ध कराता है, तो वहां जल्द IMT बनाया जा सकता है.
