न्यूज़ फिल्क्स भारत। इनकम टैक्स रिटर्न भरना टैक्सपेयर्स के लिए एक बड़ी कवायद होती है और इसको आसान बनाने के लिए वित्त मंत्री ने कदम उठाए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जुलाई में पेश किए आम बजट में कहा था 60 साल पुराने इनकम टैक्स एक्ट की समीक्षा 6 महीनों के दौरान की जाएगी और अब उन्होंने ये वादा पूरा कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को भारत के आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को भारत के आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की है. सोमवार को एक संयुक्त बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापक तौर पर इनकम टैक्स एक्ट या आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा की. आयकर अधिनियम 1961 के रिव्यू के तहत अलग-अलग पहलुओं के लिए 22 विशेष उप समितियां (सब-कमिटी) का गठन किया गया था जिनके इनपुट इस मीटिंग में रखे गए.
केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) के अन्य अधिकारी भी शामिल थे. इन सभी अधिकारियों के साथ मिलकर वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की व्यापक समीक्षा के तहत कई मुद्दों पर विचार साझा किए और अहम फैसले लिए हैं. दरअसल वित्त मंत्री ने 23 जुलाई 2024 को पेश किए गए केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स एक्ट या आयकर अधिनियम 1961 की समीक्षा करने का ऐलान किया था.
