संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बजट सत्र 2026 की तारीखों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। मंगलवार को सर्वदलीय बैठक के बाद उन्होंने बताया कि 29 जनवरी, 2026 को आर्थिक सर्वेक्षण और 1 फरवरी, 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट संसद में पेश किया जाएगा। इस सर्वदलीय बैठक में 39 राजनीतिक दलों के 51 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। किरण रिजिजू ने विपक्ष से संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि संसदीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए एक-दूसरे की बात सुनना उतना ही जरूरी है जितना अपनी बात रखना। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि वे जनता की आवाज बनें, लेकिन साथ ही अन्य दलों की बातों को भी ध्यान से सुनें।
उन्होंने बताया कि बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन से होगी। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सभी दलों को अपने मुद्दे उठाने और बहस में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा। बजट सत्र का पहला चरण मुख्य रूप से इसी चर्चा के लिए समर्पित रहेगा। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि चूंकि यह बजट सत्र है, इसलिए इस सत्र का मुख्य केंद्र बजट ही होगा। सर्वदलीय बैठक में कई दलों ने विभिन्न मुद्दे उठाए हैं, जिन्हें सरकार ने नोट किया है और उचित मंचों पर उन पर चर्चा कराई जाएगी।
एसआईआर और चुनाव सुधारों को लेकर उठ रहे सवालों पर रिजिजू ने कहा कि इस विषय पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पहले ही लंबी और विस्तृत चर्चा हो चुकी है, जिसमें सभी दलों को पर्याप्त समय दिया गया था। ऐसे में एक बार फिर उसी मुद्दे पर चर्चा की मांग को उन्होंने अनावश्यक बताया। उन्होंने यह भी दोहराया कि सरकार संसद में सभी रचनात्मक सुझावों को सुनने के लिए तैयार है, लेकिन नियमों के अनुसार बजट सत्र में चर्चा का फोकस बजट और उससे जुड़े विषयों पर ही होना चाहिए।
