गधा पालन अब एक नए और लाभदायक व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत इस व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और घटती पशुधन आबादी को संरक्षित करना है। सरकार इस योजना के तहत गधा पालन शुरू करने वाले व्यक्तियों, किसानों, स्वयं सहायता समूहों और निजी संस्थाओं को प्रोजेक्ट लागत का लगभग 50 प्रतिशत तक अनुदान देती है। अगर किसी प्रोजेक्ट की लागत 1 करोड़ रुपये है, तो सरकार उसमें से आधी राशि तक सहायता के रूप में दे सकती है। इसके अलावा राज्य सरकारों को गधों के प्रजनन केंद्र स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये तक की सहायता दी जा सकती है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में गधों की संख्या तेजी से घट रही है। 2019 की पशुधन गणना के मुताबिक देश में लगभग 1.23 लाख गधे ही बचे हैं, जो 2012 की तुलना में करीब 60 प्रतिशत कम है। इस गिरावट को रोकने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार यह पहल कर रही है। इस योजना का लाभ व्यक्तिगत किसान, किसान उत्पादक संगठन (FPO), संयुक्त दायित्व समूह, स्वयं सहायता समूह (SHG) और निजी कंपनियां भी उठा सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है, जिसके लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के लिए पहले बैंक से लोन लेना होता है, जिसके बाद सब्सिडी की राशि जारी की जाती है। योजना के तहत एक यूनिट शुरू करने के लिए कम से कम 50 मादा और 5 नर गधों का पालन जरूरी है।
