दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कांवड़ यात्रा को लेकर दो अहम फैसले लिए गए. दिल्ली सरकार ने फैसला लिया कि अब कांवड़ यात्रियों के लिए इंतजाम करने के लिए कोई टेंडर नहीं निकाले जाएंगे. अब कावंड़ संघों को कांवड़ियों के लिए इंतजाम करने की व्यवस्था सौंपी जाएगी. कावंड़ियों के लिए इंतजाम कराने के लिए पैसा भी संघों को दिया जाएगा. इसके साथ शिविरों में मुफ्त बिजली की व्यवस्था की जाएगी.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार में कांवड़ समितियां इंतजार करती रह जाती थीं. इससे सरकार की ओर से दी हुई सहायता भी कांवड़ियों के लिए शून्य हो जाती थी. अब हम इसे भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे.अब कोई ठेकेदारी नहीं होगी, कोई टेंडर नहीं होगा. अब सीधे पैसा ट्रांसफर होगा. रजिस्टर्ड संस्थाएं डीएम को आवेदन भेजेंगी. सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया जाएगा. पहले हमने ये भी देखा कि बिलिंग तीन चार सालों तक पेंडिंग रहती थी. अब चार कैटेगरी में सारा काम होगा. कम से कम 50 हजार रुपये और अधिकतम 10 लाख दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि हम 50 फीसदी पेमेंट पहले और 50 फीसदी पैसे बाद में देंगे. तय समय में ये पूरा करना होगा. डायरेक्ट बेनिफिक ट्रांसफर से इस काम का पूरा लाभ मिलेगा. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुलभ बनाया जाएगा. यह पहली बार है, इसलिए 30 जुलाई तक का समय दिया गया है. 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करानी होगी. इस योजना को ‘मुख्यमंत्री धार्मिक उत्सव’ नाम दिया गया है.
