दिल्ली में पुराने वाहनों पर लागू किए गए नियमों के खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की योजना बना रही है. परिवहन एवं पर्यावरण विभाग को पुरानी गाड़ियों से संबंधित मौजूदा दिशानिर्देशों और प्रवर्तन नियमों का गहन अध्ययन करने के लिए निर्देशित किया गया है.
पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि रिपोर्ट के तैयार होने के बाद सरकार उसकी समीक्षा करेगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अंतिम निर्णय लिया जाएगा. कानून, परिवहन और पर्यावरण विभाग मिलकर पुराने वाहनों की नीति, कानूनी प्रावधानों और नियमों के व्यावहारिक पहलुओं की जांच कर रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 20218 निर्देश दिया था कि दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन बंद किया जाए. इससे पहले 2014 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर पार्क करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था.
