एचआरटीसी द्वारा न्यूनतम और आम किराए में की गई वृद्धि के खिलाफ लोगों का रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। सीपीआईएम ने भी शिमला HRTC एमडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर बस किराए में की गई वृद्धि को आम लोगों पर बोझ डालने वाला करार दिया है। सीपीआईएम ने सरकार को किराया वृद्धि को वापिस लेने के लिए 28 मई तक का समय दिया है और अगर सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो CPIM सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी।
सीपीआईएम के राज्य सचिवालय सदस्य संजय चौहान ने कहा कि सरकार ने न्यूनतम किराए को दोगुना और आम किराए में 15 फीसदी की वृद्धि की है, जिसका सीधा असर आम गरीब, मजदूर, महिला वर्ग पड़ रहा है। पहले ही दूसरे राज्यों से ज्यादा किराया हिमाचल प्रदेश में है। ऐसे में अब 15 फीसदी की वृद्धि करके सरकार ने गरीबों की कमर तोड दी है। सरकार निजी बस ऑपरेटरों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में जनता पर बोझ डाल रही है जो बर्दाश्त नहीं होगा।
