हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया, जिसे सत्ता पक्ष के विधायकों ने सराहा। बजट में किसानों, मनरेगा मजदूरों, महिलाओं और परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
मुख्य बजटीय घोषणाएं:
1. कृषि
- प्राकृतिक मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किया गया।
- प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये किया गया।
- जिला हमीरपुर में स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा।
- कच्ची हल्दी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 90 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया।
2. दुग्धपालन
- गाय के दूध का समर्थन मूल्य 45 से बढ़ाकर 51 रुपये किया गया।
- भैंस के दूध का मूल्य 55 से बढ़ाकर 61 रुपये किया गया।
3. मत्स्य पालन
- 20 हजार से अधिक मछुआरों को राहत, रॉयल्टी को 15% से घटाकर 7.5% किया गया।
- नई नाव खरीदने पर सरकारी सब्सिडी मिलेगी।
4. मनरेगा मजदूरों के लिए राहत
- दिहाड़ी में 20 रुपये की वृद्धि की गई।
- मजदूरों के उत्थान के लिए नए वित्त वर्ष में विशेष योजना लागू होगी।
5. परिवहन क्षेत्र में सुधार
- 3,000 डीजल टैक्सियों को ई-टैक्सी और ई-रिक्शा में बदला जाएगा।
- 1,000 बस रूट युवाओं को प्रदान किए जाएंगे।
- हमीरपुर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।
6. सामाजिक सुरक्षा
- 37 हजार नए लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा।
- 40% या अधिक दिव्यांग होने पर भी पेंशन मिलेगी।
- इस मद में 67 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान।
7. महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
- इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1 जनवरी 2025 से पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी।
- बीपीएल परिवारों में जन्मी दो बेटियों के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना शुरू होगी।
- बेटी के जन्म पर 25,000 रुपये का बीमा कराया जाएगा।
8. पौधारोपण को बढ़ावा
- महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधारोपण के लिए सालाना 2.40 लाख रुपये दिए जाएंगे।
9. नशा विरोधी अभियान
- नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए विशेष एसटीएफ गठित की जाएगी।
- एंटी-ड्रग बिल विधानसभा में पेश किया जाएगा।
10. ब्लॉकों का पुनर्गठन
- सरकार ने ब्लॉकों के पुनर्गठन का निर्णय लिया है, जिससे प्रशासनिक सुविधाएं बेहतर होंगी।
