हिमाचल प्रदेश एक ओर जहां मानसून के चलते प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, वहीं राज्य की आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 14 और 15 जुलाई को दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य राज्य के वित्तीय मसलों को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रखना है, लेकिन अब आपदा राहत को लेकर भी चर्चा संभावित हो गई है।
मुख्यमंत्री इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे और हिमाचल प्रदेश के लिए अतिरिक्त ऋण सीमा की मांग रखेंगे। राज्य सरकार का तर्क है कि राजस्व घाटा अनुदान में कमी के चलते राज्य की उधारी सीमा प्रभावित हुई है, जबकि टैक्स संग्रहण में लगातार सुधार हो रहा है। इसी संदर्भ में हिमाचल ‘केरल मॉडल’ का हवाला देकर केंद्र से विशेष सहायता की मांग कर सकता है।
मुख्यमंत्री की 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया से भी मुलाकात तय मानी जा रही है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश ने पहली बार आयोग के सामने अतिरिक्त ज्ञापन (Additional Memorandum) प्रस्तुत किया है। आयोग का राज्यों का दौरा पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसे अगस्त के अंत तक केंद्र सरकार को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री इस बैठक को अंतिम अपील के रूप में देख रहे हैं।
इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष भी फिर से आपदा राहत को लेकर बात कर सकते हैं। राज्य को वर्ष 2023 और अब 2025 में मानसून के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा है, जिसकी भरपाई के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की मांग दोहराई जा सकती है।
