छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कई अहम विकास और सुरक्षा संबंधी फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में मादक पदार्थ रोकथाम के लिए 10 जिलों में 100 नई एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के पद स्वीकृत किए गए, जबकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के लिए 44 नए पद भी मंजूर हुए। प्रदेश में एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) की स्थापना का निर्णय लिया गया, जो पायलट प्रशिक्षण, एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी सुविधाओं के विकास में मदद करेगा। साथ ही नवाचार और स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को भी मंजूरी दी गई, जिससे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय नवाचार केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।
35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया गया, जिससे कॉलोनीवासियों को पानी, बिजली, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं सीधे मिलेंगी। नवा रायपुर अटल नगर में सरकारी विभागों के लिए बहुमंजिला भवन बनाने का भी फैसला हुआ। सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास के लिए संबंधित कलेक्टरों को भूमि आबंटन का अधिकार दिया गया। डिजिटल सुधारों के तहत छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू करने और मोबाइल टावर योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस योजना से ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
इस बैठक ने सुरक्षा, शिक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विकास के कई बड़े क्षेत्रों में राज्य को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
