केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग लागू होने से पहले ही एक बड़ी सुविधा दी है। अब सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया कंपोजिट सैलरी अकाउंट शुरू किया गया है, जो सिर्फ वेतन पाने का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि बैंकिंग, बीमा और लोन जैसी सुविधाओं का एक पूरा पैकेज भी प्रदान करेगा।
इस नए अकाउंट के तहत कर्मचारियों को ₹2 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ₹1.5 करोड़ तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, स्थायी विकलांगता पर बीमा सुरक्षा और ₹20 लाख का टर्म लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा। इसके अलावा, खुद और परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलेगा।
लोन की सुविधाओं में भी यह पैकेज खास है। होम लोन, एजुकेशन लोन, वाहन या पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर और कम प्रोसेसिंग फीस लागू होगी। बैंक लॉकर लेने पर किराए में भी छूट मिलेगी। इस तरह, कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा और आसान बैंकिंग का लाभ एक ही जगह मिलेगा।
डिजिटल सुविधाओं को भी अपग्रेड किया गया है। अकाउंट मेंटेनेंस फीस नहीं लगेगी, और डेबिट-क्रेडिट कार्ड के साथ एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, कैशबैक और रिवॉर्ड्स जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे सरकारी कर्मचारी भी प्रीमियम बैंकिंग अनुभव का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे कर्मचारियों की सहमति से पुराने सैलरी अकाउंट को इस नए पैकेज में बदलें। इस कदम से लाखों कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था और वित्तीय सुरक्षा बेहतर होगी।यह पहल दर्शाती है कि सरकार केवल वेतन बढ़ाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि कर्मचारियों को लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा और परिवार की सुरक्षा का भरोसा भी देना चाहती है।
