केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की जनगणना 2027 के पहले चरण, यानी हाउसिंग और हाउसलिस्टिंग की समय-सीमा औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दी है। अधिसूचना के अनुसार यह प्रक्रिया 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक आयोजित होगी जिसमें प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपनी सुविधानुसार 30 दिनों का समय तय कर सकेगा।
जनगणना 2027 में नागरिकों को सेल्फ-एन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा। घर-घर जाकर की जाने वाली हाउसलिस्टिंग से ठीक पहले 15 दिनों की अवधि में नागरिक जनगणना ऐप या पोर्टल के माध्यम से स्वयं जानकारी दर्ज कर सकेंगे। कोविड-19 महामारी के कारण टली हुई जनगणना 2021 के बाद अब यह प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी। पूरे अभियान का संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि रखी गई है।
इस बार की जनगणना भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। इसके लिए मोबाइल ऐप, केंद्रीय पोर्टल और लगभग 30 लाख फील्ड फंक्शनरी तैनात किए जाएंगे। सरकार ने ‘सेंसस-एज-ए-सर्विस’ (CaaS) मॉडल अपनाकर आंकड़ों को अधिक पारदर्शी, यूजर-फ्रेंडली और नीति निर्माण के लिए उपयोगी बनाने की योजना बनाई है। प्रक्रिया की निगरानी और प्रबंधन के लिए जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल विकसित किया गया है और डिजिटल सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं।
