प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में तीन अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई है. केंद्रीय कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के आगरा के सिंगना में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी गई है. इसका मुख्य उद्देश्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार सृजन को बढ़ाना है.
केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने बताया कि इससे किसानों को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और उपज में सुधार करने में मदद मिलेगी. इस केंद्र को बनाने के लिए यूपी सरकार ने 10 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरित की है. भारत सरकार 111.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, यूपी सरकार और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के साथ समन्वय करेगी.
पुणे मेट्रो रेल के दूसरे चरण को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण-2 को मंजूरी दी. वनज से चांदनी चौक (कॉरिडोर 2ए) और रामवाड़ी से वाघोली/विट्ठलवाड़ी (कॉरिडोर 2बी), मौजूदा पुणे मेट्रो चरण-1 (वनज-रामवाड़ी) का विस्तार है. ये दो एलिवेटेड कॉरिडोर 12.75 किलोमीटर तक फैले होंगे और इनमें 13 स्टेशन शामिल होंगे, जो चांदनी चौक, बावधन, कोथरुड, खराडी और वाघोली जैसे तेजी से विकसित हो रहे उपनगरों को जोड़ेंगे। परियोजना को चार साल के भीतर पूरा करने की योजना है.
झरिया कोल फील्ड के लिए मास्टर प्लान
कैबिनेट ने झरिया कोल फील्ड में आग, भूस्खलन से निपटने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान को मंजूरी दी गई है. संशोधित योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय परिव्यय 5,940.47 करोड़ रुपये है.
आपातकाल की बरसी पर भी प्रस्ताव
आपातकाल की 50वीं बरसी के मौके पर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया. इस प्रस्ताव में 1975 में लगे आपातकाल को ‘लोकतंत्र की हत्या’ बताया गया और इसकी कड़ी निंदा की गई है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह प्रस्ताव पारित किया कि आपातकाल के दौरान साहसपूर्वक उसका विरोध करने वाले असंख्य व्यक्तियों के बलिदान को याद किया जाए और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए. यह विरोध उस समय की गई संविधान की अवहेलना के खिलाफ था, जिसकी शुरुआत 1974 में ‘नव निर्माण आंदोलन’ और ‘संपूर्ण क्रांति अभियान’ को कुचलने के प्रयास से हुई थी.
