केंद्रीय बजट 2026-27 में टेलीकॉम सेक्टर को बड़ा बढ़ावा देते हुए सरकार ने आवंटन में करीब 40 फीसदी की बढ़ोतरी की है। इस बार टेलीकॉम मंत्रालय का बजट 53,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर ₹73,990 करोड़ कर दिया गया है। इसमें सरकारी कंपनी BSNL को इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए ₹28,473 करोड़ का विशेष पैकेज दिया गया है।
टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक, यह फंड भारतनेट प्रोजेक्ट, नेटवर्क रोलआउट, स्पेक्ट्रम लागत, टावर, बैटरी और अन्य पूंजीगत जरूरतों पर खर्च किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य बीएसएनएल के नेटवर्क को मजबूत बनाकर उसे निजी कंपनियों Jio और Airtel के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाना है। सिंधिया ने बताया कि बीएसएनएल का ARPU (प्रति यूजर औसत रेवेन्यू) 9 फीसदी बढ़कर 90 रुपये से 99 रुपये हो गया है और जल्द ही इसे तीन अंकों तक पहुंचाने की योजना है। कंपनी के तीनों वर्टिकल्स में राजस्व बढ़ रहा है, जिससे बीएसएनएल को फिर से खड़ा करने में मदद मिलेगी।
इसके अलावा, ग्रामीण ब्रॉडबैंड विस्तार के लिए भारतनेट परियोजना और नॉर्थ-ईस्ट क्षेत्र के विकास के लिए भी बजट में वृद्धि की गई है। नॉर्थ-ईस्ट के लिए आवंटन 4,495 करोड़ से बढ़ाकर 6,800 करोड़ रुपये कर दिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बड़े निवेश से बीएसएनएल की सेवाओं में सुधार होगा, ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और निजी टेलीकॉम कंपनियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल सकती है।
