केंद्र सरकार ने देश में औद्योगिक विकास को नया आकार देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ (BHAVYA) के तहत अगले छह वर्षों में 100 आधुनिक औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, जो उद्योगों के लिए पूरी तरह तैयार सुविधाओं के साथ आएंगे।
इन पार्कों में बिजली, पानी, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे की सुविधाएं पहले से ही मौजूद होंगी, ताकि कंपनियां निवेश करते ही उत्पादन शुरू कर सकें। योजना के लिए कुल 33,660 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है और हर एक एकड़ जमीन के विकास पर अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
औद्योगिक पार्कों के निर्माण में राज्य सरकारों और निजी कंपनियों के सहयोग को अहम माना गया है। पार्कों का चयन एक प्रतियोगिता के आधार पर होगा, जिसमें उन जगहों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करती हों, व्यवसाय करने में आसान हों और आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे अंडरग्राउंड पाइपलाइन और केबल सिस्टम को अपनाती हों। सामान्य राज्यों में पार्क के लिए न्यूनतम 100 एकड़ जमीन आवश्यक होगी, जबकि पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 25 एकड़ तय की गई है।
सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से लगभग 34,000 एकड़ जमीन पर फैक्ट्रियां और उद्योग स्थापित होंगे। इससे न केवल ‘मेक इन इंडिया’ की ताकत बढ़ेगी, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम देश की आर्थिक वृद्धि और निवेश माहौल को मजबूत करने में भी मदद करेगा। BHAVYA योजना से औद्योगिक विकास को तेज गति मिलेगी और निवेशकों के लिए सुविधाजनक माहौल तैयार होगा, जो भारत को एक वैश्विक उद्योगिक हब बनने की दिशा में आगे ले जाएगा।
