बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। हसीना पिछले साल 5 अगस्त से भारत में रह रही हैं। छात्र आंदोलन के चलते अवामी लीग की सरकार गिर गई थी। उसके बाद वह बांग्लादेश से भारत आ गई थीं। बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों और सैन्य व नागरिक अधिकारियों के विरुद्ध मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
बांग्लादेश ने शेख हसीना के अलावा जिन 96 लोगों के पासपोर्ट रद्द किए हैं, इनमें से वो 22 लोग शामिल हैं जिन पर कथित अपहरण में शामिल होने के आरोप हैं. वहीं 75 अन्य लोगों पर पिछले साल छात्र विरोधी आंदोलनों के दौरान हत्या करने के आरोप हैं.
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का पासपोर्ट रद्द करने का ये फैसला इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल द्वारा शेख हसीना और अन्य 11 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करने के 1 दिन बाद आया है. आईसीटी ने शेख हसीना समेत अन्य आरोपियों को 12 फरवरी तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. इसमें हसीना के रक्षा सलाहकार रहे मेजर जनरल (रिटायर्ड) तारिक अहमद सिद्दीकी, पूर्व पुलिस महानिरीक्षक बेनजीर अहमद और राष्ट्रीय दूरसंचार निगरानी केंद्र के पूर्व महानिदेशक जियाउल अहसान आदि शामिल हैं.
