दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर CAQM ने सुप्रीम कोर्ट से पुराने वाहनों की राहत वापस लेने का अनुरोध किया है। आयोग ने कहा कि 12 अगस्त 2025 के आदेश के तहत 10 साल से अधिक पुराने डीज़ल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को राहत देने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।
CAQM ने BS-III और उससे पुराने वाहनों के प्रदूषण भार का BS-VI वाहनों से तुलना करते हुए सुझाव दिया कि इन्हें राहत के दायरे से बाहर रखा जाए। आयोग ने कहा कि सर्दियों के महीनों में प्रदूषण फैलाव अधिक होता है इसलिए पुराने वाहन चलाने पर प्रतिबंध आवश्यक है।
साथ ही, आयोग ने दीर्घकालिक उपाय के रूप में लक्ज़री वाहन, डीज़ल कारें और 2000 सीसी या अधिक क्षमता वाली SUV पर पर्यावरण मुआवजा शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। CAQM ने बताया कि हल्के मोटर वाहन और दोपहिया वाहन प्रदूषण फैलाने में सबसे बड़े योगदानकर्ता हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में, इस मामले में CAQM की रिपोर्ट पर विचार कर सकती है।
