दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। रेखा गुप्ता सरकार ने 11 जिलों को 13 जिलों में बदलने और 7 जिलों के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही, सब-डिवीजन (SDM) की संख्या 33 से बढ़ाकर 39 कर दी जाएगी। दिल्ली कैबिनेट ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और अब इसे लागू करने के लिए एलजी की अनुमति का इंतजार है।
नई व्यवस्था में प्रत्येक जिले में मिनी सचिवालय बनाए जाएंगे, जहां कानून-व्यवस्था छोड़कर सभी विभागों के काम एक ही जगह निपटेंगे। इससे आम लोगों को कई दफ्तरों में दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नए जिलों में पुरानी दिल्ली, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली, सिविल लाइंस, करोल बाग, केशव पुरम, नरेला, नजफगढ़, रोहिणी, शाहदरा उत्तर और दक्षिण, दक्षिण जिला और पश्चिम जिला शामिल होंगे।
जिलों और सब-डिवीज़न की संख्या बढ़ाने से सरकारी सेवाएं नागरिकों के नजदीक होंगी, फाइलों का निपटारा तेज होगा और दफ्तरों में भीड़ कम होगी। विशेषज्ञों के अनुसार, दिल्ली की तेजी से बढ़ती आबादी और सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता को देखते हुए यह पुनर्गठन समय की आवश्यकता है। यह कदम प्रशासन को सरल, पारदर्शी और जनता के अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
