हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला उपायुक्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारी और कानूनगो की रिपोर्ट मांगी है. इसमें पूछा गया है कि हिमाचल में कितने पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर गए हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश सरकार इन पर कार्रवाई कर सकती है.
वहीं, कानूनगो पटवारी संघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा कि 4000 पटवारी और कानूनगो एकजुट हैं. संघ कार्रवाई करने से डरने वाला नहीं है. संघ अगली रणनीति तैयार करने में जुट है. पटवारियों की हड़ताल के चलते लोगों के काम रुक गए हैं. इससे सबसे ज्यादा नुकसान पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को देखने को मिल रहा है. पटवारियों और कानूनगो की बहड़ताल से उन्हें जरूरी सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं.
साथ ही काउंसलिंग, एडमिशन और अलग-अलग पेपर के लिए हिमाचली बोनोफाइड, इनकम, लैंड-लेस, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी जैसे सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, मगर पटवारी और कानूनगो के हड़ताल पर जाने से बच्चों को ये सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहे हैं. बता दें कि हिमाचल प्रदेश के पटवारी और कानूनगो स्टेट कैडर बनाए जाने पर नाराज चल रहे हैं.
