पंजाब में आई भीषण बाढ़ के बीच केंद्र सरकार द्वारा घोषित 1600 करोड़ रुपये का राहत पैकेज विवादों में घिर गया है। पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने इस पैकेज को नाकाफी बताते हुए इसे “पंजाब का अपमान” करार दिया है।
राज्य सरकार ने केंद्र से 20 हजार करोड़ रुपये की सहायता की मांग की थी। पंजाब के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंदियां ने कहा कि मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को हजारों करोड़ रुपये के नुकसान, टूटी सड़कों, बर्बाद फसलों और तबाह हुए घरों की पूरी रिपोर्ट दी थी। इसके बावजूद केवल 1600 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा, “हमें करीब 60 हजार करोड़ रुपये की ज़रूरत है, इतनी छोटी रकम पंजाब का अपमान है।”
बाढ़ से भारी नुकसान
पंजाब में बाढ़ से अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि पठानकोट में तीन लोग अब भी लापता हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य के 22 जिलों के 2,097 गांव बुरी तरह प्रभावित हैं और 1.91 लाख हेक्टेयर में फैली फसलें बर्बाद हो चुकी हैं।
पीएम मोदी का पंजाब दौरा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। 1988 के बाद आई इस सबसे भीषण बाढ़ को देखते हुए पीएम ने 1600 करोड़ रुपये की सहायता राशि की घोषणा की, जो राज्य के खजाने में पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है।
इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने का भी ऐलान किया।
