नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने और यातायात व्यवस्था को अधिक सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली के 28 महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ₹1,647 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। इस फंड का उपयोग दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के विस्तार, नए फ्लाईओवरों के निर्माण, एलिवेटेड कॉरिडोर विकसित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना जैसे प्रमुख कार्यों में किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से राजधानी की कनेक्टिविटी मजबूत होगी, ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी और लोगों को तेज, सुरक्षित एवं सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था का लाभ मिलेगा। साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहन ढांचे के विस्तार से स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे राजधानी के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से लंबे समय से लंबित कई विकास कार्य अब तेजी से पूरे किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि इस बजट से दिल्ली मेट्रो विस्तार और बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी अहम परियोजनाओं को गति मिलेगी। वहीं करावल नगर में प्रस्तावित नए फ्लाईओवर के निर्माण से स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा केंद्र सरकार ने दिल्ली को ₹756 करोड़ की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी जारी की है। सरकार का कहना है कि यह वित्तीय सहयोग राजधानी में बुनियादी ढांचे के विकास को नई गति देगा और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप दिल्ली को अधिक आधुनिक, सुगम और टिकाऊ शहर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
