देश में हवाई यात्रा को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों का मकसद यात्रियों को अनावश्यक शुल्क से राहत देना और उनके अधिकारों को मजबूती प्रदान करना है। सबसे अहम बदलाव सीट चयन को लेकर किया गया है। अब एयरलाइंस कंपनियों को अपनी कुल सीटों में से कम से कम 60 प्रतिशत सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के यात्रियों को उपलब्ध करानी होंगी। इससे यात्रियों को मनमाने चार्ज से राहत मिलेगी।
इसके अलावा, अगर कोई परिवार या समूह एक ही बुकिंग (PNR) पर यात्रा कर रहा है, तो एयरलाइन को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी सदस्यों को साथ या पास-पास सीटें मिलें। इससे खासकर बच्चों और बुजुर्गों के साथ यात्रा करना आसान होगा। सरकार ने यात्रियों के सामान से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। अब एयरलाइंस को खेल उपकरण, संगीत वाद्ययंत्र और पालतू जानवरों को ले जाने के नियमों को पारदर्शी तरीके से बताना होगा, ताकि यात्रियों को पहले से पूरी जानकारी मिल सके।
फ्लाइट में देरी, रद्द होने या बोर्डिंग से इनकार जैसे मामलों में भी अब यात्रियों के अधिकारों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। एयरलाइंस को इन परिस्थितियों में यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं और मुआवजे की जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी। इसके साथ ही, एयरलाइंस कंपनियों को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटर पर यात्रियों के अधिकारों को साफ और प्रमुख रूप से प्रदर्शित करना होगा। खास बात यह है कि अब यह जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इसे आसानी से समझ सकें।इन नए नियमों के लागू होने से हवाई यात्रा पहले से अधिक सरल, सस्ती और यात्री-केंद्रित बनने की उम्मीद है।
