केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आयोग ने वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। इसके लिए एक ऑनलाइन स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट जारी किया गया है, जिसके माध्यम से कर्मचारी, पेंशनर्स, यूनियन और संगठन अपनी राय दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 तय की गई है। इच्छुक लोग सरकार के नागरिक भागीदारी पोर्टल MyGov पर उपलब्ध विशेष फॉर्म के जरिए अपने सुझाव जमा कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल इसी पोर्टल के माध्यम से भेजे गए सुझावों पर विचार किया जाएगा।
वहीं, महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी चर्चा जारी है। आमतौर पर नया वेतन आयोग लागू होने पर मौजूदा डीए को शून्य पर रीसेट कर नई वेतन संरचना के अनुसार दोबारा तय किया जाता है। फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 58 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। बताया जा रहा है कि आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में रिपोर्ट मई 2027 तक सरकार को सौंपी जा सकती है। इसके बाद ही कर्मचारियों और पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का वास्तविक लाभ मिलने की संभावना है।
