दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में निचली अदालत से राहत मिलने के बाद कानूनी विवाद फिर तेज हो गया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दी है। एजेंसी का मानना है कि मामले में कुछ अहम पहलुओं पर पर्याप्त विचार नहीं हुआ।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने आदेश में CBI की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए कहा था कि साजिश के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत करार दिया और जांच को राजनीतिक बताया। हालांकि CBI का कहना है कि जांच के दौरान कुछ अहम सबूत, जैसे मोबाइल फोन और सिम कार्ड के कथित नष्ट किए जाने से जुड़े मुद्दे, अभी भी विचारणीय हैं।
फैसले के बाद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार और भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी की छवि खराब करने के लिए साजिश रची गई। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अन्य मामलों में भी कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। केजरीवाल ने आगामी चुनावों का जिक्र करते हुए भाजपा को सीधी चुनौती दी और फैसले को न्याय की जीत बताया।
