भारत सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी पहली व्यापक एंटी-टेरर नीति ‘PRAHAAR’ जारी की है। Ministry of Home Affairs द्वारा तैयार यह रणनीति दस्तावेज आतंकवाद के बदलते स्वरूप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पॉलिसी में स्पष्ट किया गया है कि भारत आतंकवाद को किसी धर्म, जाति या राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ता, बल्कि इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए एक साझा खतरा मानता है। इस नई नीति का उद्देश्य जमीन, समुद्र और वायु—तीनों मोर्चों पर उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए समन्वित रणनीति विकसित करना है।
‘प्रहार’ पॉलिसी में साइबर स्पेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ते खतरे को प्रमुख चुनौती बताया गया है। आतंकवादी संगठन अब सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप, क्रिप्टोकरेंसी और डार्क वेब का इस्तेमाल फंडिंग और ऑपरेशनल गतिविधियों के लिए कर रहे हैं। नीति दस्तावेज में CBRNED (केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोसिव और डिजिटल) खतरों को रोकने और ड्रोन एवं रोबोटिक्स के दुरुपयोग पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है।
नीति में यह भी रेखांकित किया गया है कि वैश्विक आतंकी संगठन जैसे Al-Qaeda और Islamic State of Iraq and Syria भारत में स्लीपर सेल और स्थानीय नेटवर्क के जरिए अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा उपायों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर भी जोर दिया गया है। साथ ही, युवाओं में कट्टरपंथ रोकने के लिए सामाजिक और धार्मिक नेताओं, एनजीओ और सामुदायिक संगठनों की भूमिका बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है।
