हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर तेजी से कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने यमुना नदी की सफाई को प्राथमिकता देते हुए कई बड़े फैसले लिए हैं। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल असीम कुमार घोष ने अपने अभिभाषण में सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि यमुना के जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए 2028 तक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट और 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, यमुना की सफाई के लिए कुल 21 नए ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की योजना है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को मजबूत किया जा सकेगा।
सरकार ने राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सड़कों के चौड़ीकरण और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने का भी निर्णय लिया है। इसी कड़ी में गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत 10 शहरों में 650 स्टैंडर्ड फ्लोर एसी बसें चलाने की योजना है। साथ ही, 11,607 करोड़ रुपये की लागत से हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है, जिसे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए गेमचेंजर परियोजना माना जा रहा है और इसे जून 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन राशि बढ़ाकर 3200 रुपये प्रतिमाह करने, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा किसानों की आय में वृद्धि पर भी फोकस किया है। राज्य को 2047 तक एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.56 लाख से अधिक मकान बनाने की उपलब्धि भी साझा की है। सरकार ने सभी जनप्रतिनिधियों से राजनीतिक मतभेद भुलाकर प्रदेश के विकास में सहयोग करने की अपील की है।
