असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य में अवैध अप्रवासियों के खिलाफ सख्त नीति लागू करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशी न्यायाधिकरण द्वारा किसी को भी विदेशी घोषित किए जाने के एक सप्ताह के भीतर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 2000 अवैध विदेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा चुका है। सरमा ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि राज्य में कानून-व्यवस्था बेहतर हुई है। 2021 में दर्ज 1.33 लाख आपराधिक मामलों में कमी आई है और 2025 में यह घटकर 43,748 रह गए हैं। अदालतों में आरोपपत्र दाखिल करने की दर 81 प्रतिशत बढ़ी और दोषसिद्धि दर 6 प्रतिशत से बढ़कर 26.38 प्रतिशत हो गई है।
अवसंरचना विकास पर भी जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी में 32 किलोमीटर लंबे काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर और फरवरी में प्रस्तावित गेलेफू रेलवे लाइन की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा, ब्रह्मपुत्र नदी पर चार नए पुल निर्माणाधीन हैं और फरवरी में गुवाहाटी-उत्तर गुवाहाटी पुल का उद्घाटन किया जाएगा। सरमा ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार अवैध अप्रवासियों के खिलाफ बिना समझौते के सीधी कार्रवाई की नीति अपना रही है और जिला प्रशासन को तुरंत निष्कासन आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
