दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए नई और महत्वाकांक्षी EV पॉलिसी 2.0 पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस नीति का लक्ष्य दिल्ली को स्वच्छ और हरित परिवहन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना है। प्रस्तावित योजना में उपभोक्ताओं को पहले से ज्यादा सब्सिडी देने के साथ ही लोकल उत्पादन, रिसर्च और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।
नई नीति में महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देने की योजना है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सामान्य सब्सिडी 21,000 रुपये तक होगी, जबकि महिलाओं को इसे बढ़ाकर 30,000 रुपये तक देने का सुझाव है। सरकार का लक्ष्य अब 12 लाख ई-टू व्हीलर तक पहुंचाना है, जो पहले 5 लाख वाहन निर्धारित थे।
दिल्ली सरकार ने रेट्रोफिटिंग योजना भी पेश की है। इसके तहत पेट्रोल और डीजल वाहन इलेक्ट्रिक में बदलने पर पहले 1,000 वाहनों के लिए 50,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हटाने के लिए स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी प्रस्तावित है। चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी सब्सिडी लागू होगी। 25 लाख रुपये तक की कीमत वाली निजी EVs के लिए 10,000 रुपये प्रति किलोवाट-घंटा तक की छूट दी जा सकती है। पात्र खरीदारों के लिए ब्याज सबवेंशन भी योजना में शामिल है।
सप्लाई साइड को मजबूत करने के लिए, EV और उसके पुर्जों के निर्माण करने वाली कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के साथ, R&D फंड को 5 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य नई बैटरी तकनीक और चार्जिंग समाधानों को बढ़ावा देना है। कुल मिलाकर, दिल्ली EV पॉलिसी 2.0 पर्यावरण संरक्षण, रोजगार और स्वच्छ परिवहन को एक साथ आगे बढ़ाने का एक बड़ा कदम साबित हो सकती है।
