दिल्ली सरकार जल्द ही राजधानी के वाहन चालकों के लिए राहत की योजना लेकर आ सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया है कि सरकार ट्रैफिक चालानों को माफ करने के लिए एक नई एमनेस्टी स्कीम लागू करने पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत दिल्ली पुलिस और एनफोर्समेंट विभाग द्वारा जारी किए गए पुराने चालान रद्द किए जा सकते हैं। इस कदम से राजधानी के हजारों वाहन चालकों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।
एमनेस्टी स्कीम एक सरकारी पहल होती है, जिसमें पुराने बकाया कर, जुर्माने या कानूनी देनदारियों को माफ या कम शर्तों पर चुकाने का मौका दिया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को कानूनी कार्रवाई से बचाना और सरकारी रिकॉर्ड को अपडेट रखना होता है। ऐसी स्कीमें आमतौर पर ट्रैफिक चालान, जीएसटी या प्रॉपर्टी टैक्स जैसे मामलों में लाई जाती हैं।
इसके साथ ही, दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण और परिवहन प्रणाली को सुधारने के लिए नई ‘इलेक्ट्रिक वाहन नीति’ (EV Policy) भी तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह पॉलिसी लोगों के लिए ईवी अपनाना आसान बनाएगी और प्रदूषण कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। जब ज्यादा लोग ईवी का उपयोग करेंगे, तो राजधानी में पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर में कमी आएगी।
पुराने वाहनों के निपटान को लेकर लोगों की चिंता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ‘स्क्रैपिंग प्लान’ भी लाने जा रही है। इस योजना के तहत अगर कोई पुराना पेट्रोल या डीजल वाहन स्क्रैप करता है, तो नया ईवी वाहन खरीदने पर विशेष लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल प्रदूषण घटाने में मदद करेगा, बल्कि नागरिकों को आर्थिक प्रोत्साहन भी देगा। राजधानी में ये दोनों योजनाएं—ट्रैफिक चालान माफी और ईवी प्रोत्साहन—जल्द ही लागू होने की संभावना है और दिल्लीवासियों के लिए राहत का सबब बन सकती हैं।
